11 फ़रवरी - मुकेश अम्बानी और पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज एक अहम् निर्णय लिया जिससे राजनैतिक गलियारों में हड़कंप मच गया. तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व मंत्री मुरली देओडा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अम्बानी और अन्यो के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने के आदेश दिए. के जी बेसिन रिलायंस गैस परियोजना में प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण में अनियमितताओ की शिकायतों को लेकर यह मामले दर्ज किये गए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा (एसीबी) से पूर्व मंत्रिमंडल सचिव टीएसआर सुब्रमणियन, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आरएच ताहिलयानी, जानी-मानी वकील कामिनी जायसवाल और पूर्व व्यय सचिव ई ए सरमा की शिकायत पर जांच करने के लिए कहा गया है।

केजरीवाल ने संवाददातो को बताया की मुकेश अम्बानी ने कुछ मंत्रियो के साथ मिलकर गैस की लागत से जादा दाम रखे है और जरुरत के अनुसार गैस का उत्पादन भी नहीं किया है. केजरीवाल ने आरोप लगाया की यह देश में गैस के दाम बढाने की साजिश है जिसके कारण मजबूरन बिजली कंपनिया भी महँगी बिजली देगी और खाद के दाम भी बढ़ेंगे. केजरीवाल ने बताया की वर्ष 2000 में जब कॉन्ट्रैक्ट साईन हुआ था, तब सरकार ने रिलायंस को गैस के कुए दिए थे और रिलायंस को अगले 17 सालो तक NTPC को 2.3 डॉलर प्रति यूनिट की दर पर गैस देनी थी जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे. केजरीवाल ने CAG रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमे रिलायंस को 1.26 लाख करोड़ के अप्रत्याशित मुनाफे की बात कही गई थी.

इस खबर के आने के बाद चौतरफा केजरीवाल पर हमला होने लगा. कांगेस, बीजेपी और मीडिया सभी के लिए केजरीवाल गुनाहगार बन गए. अब केजरीवाल का धरना जिसे पहले आन्दोलन कहा जाता था अराजकता कहा जाने लगा, केजरीवाल की सादगी नाटक बताई जाने लगी और कुछ दिन बाद नैतिक आधार पर दिया हुआ उनका इस्तीफा भगोडापन बताया जाने लगा. माना जाता है की केजरीवाल के इस फैसले ने देश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाला और इस देश की आम जनता के अलावा सभी के लिए केजरीवाल एक बड़ी समस्या बन गया.

Kejriwal files FIR against Mukesh Ambani, power minister Virappa Moily and Murali Deora alleging corruption in Gas pricing. This was bold move and may be first such case in political history of India.